होमपेजताजा समाचारनेकपा कार्यकर्तालाई मासिक १५ हजार तलब दिन प्रस्ताव

नेकपा कार्यकर्तालाई मासिक १५ हजार तलब दिन प्रस्ताव

काठमाडौं, असोज ६ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जारी सचिवालय बैठकमा कार्यकर्तालाई तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठेको छ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले केन्द्रीय सदस्य र सक्रिय कार्यकर्तालाई जीविकोपार्जनको लागि तलबको व्यबस्था गर्नुपर्ने विषयमा कुराकानी चलेको बताए ।

केन्द्रीय सदस्यलाई कम्तिमा पनि मासिक १५ हजार तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा सचिवालय सदस्यहरू सहमत भएको बताइएको छ । सांसद र सरकारी नियुक्ति पाएकाहरूबाट लेबी उठाएको रकम स्थायी आम्दानी नभएका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई दिन सकिने नेताहरुले बताएका थिए ।

तत्काल केन्द्रीय सदस्यलाई र विस्तारै सक्रिय कार्यकर्तालाई पनि मासिक तलबको व्यवस्था गर्ने तयारी थालिनुपर्ने आवाज स्थायी कमिटीमा उठेको हो । पार्टी एकीकरण हुनुपूर्व एमालेले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रतिमहिना १० हजार तलब उपलब्ध गराउने गरेको थियो । पूर्व एमाओवादीमा भने अप्ठ्यारोमा परेको बेला र दुःख–बिरामी भएको बेलामा सहयोग गर्ने गरिएको थियो ।

दशैंलगायतका चाडपर्वमा पनि चाडबाड खर्चको व्यवस्था गरने चलन पूर्व एमालेमा र पूर्व माओवादी दुबैमा थियो । पार्टी एकीकरणपछि कार्यकर्ता र केन्द्रीय सदस्यको स्पष्ट पहिचान भैनसकेकोले गत वर्ष कुनै कार्यकर्ताले पनि यस्तो सुविधा पाएका थिएनन् । ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गरेको अवस्थामा तलबको चर्चाले नेकपा कार्यकर्तामा उत्साह पैदा गरेको छ ।

आजको सचिवालय बैठकमा सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र मन्त्रीहरुको हेरफेरका नीतिगत आधारबारे पनि छलफल भएको छ । आन्तरिक सहमतिका साथ गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकपछि आज पेरिसडाँडामा बसेको सचिवालय बैठकमा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको हेरफेरका विभिन्न विकल्पलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ काे अध्यक्षतामा पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकमा नीतिगत मापदण्ड तयार गरेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको हेरफेर गर्ने निर्णय भएको थियो । साथै संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्ति, एकताका बाँकी कामलाई पूर्णता, महाधिवेशनको तयारीका लागि साङ्गठिक काम र योजनाबारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बैठक सोमबार अपराह्न पुनः बस्नेछ । स्थायी कमिटीको गत बैठकमा अध्यक्षद्वयबीचको सहमतिका आधारमा गठित समस्या समाधान समितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित प्रस्तुत र पारितपछि विवाद टुङ्गिएको थियो । स्थायी कमिटीको सो बैठकले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली सरकारका काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष दाहाल पार्टी काममा केन्द्रित भई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने कार्यविभाजनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । -nawakantipur

ताजा समाचार