होमपेजताजा समाचारमल आयात गर्न नसक्ने दुई कम्पनीको ठेक्का रद्द , जमानत समेत जफत

मल आयात गर्न नसक्ने दुई कम्पनीको ठेक्का रद्द , जमानत समेत जफत

काठमाडौं, भाद्र २१ – कृषि सामाग्री कम्पनीले तोकिएको समयमा रासायनिक मलको आपूर्ति नगर्ने दुई कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हानोको मल्टिपर्पोजसँगको ठेक्का रद्द गर्दै यी कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। कम्पनीको आइतबार बसेको वैठकले यी दुई कम्पनीले राखेको करिब रु. साढे नौ करोड ब्यांक धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको हो।

कृषि सामाग्री कम्पनीले तोकिएको समयमा मल ल्याउन नसक्ने दुवै कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति लिने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया पनि शुरू गरेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ठेक्का रद्द गरिएको र मल आयातका लागि नयाँ प्रकृया शुरु गर्ने जानकारी दिए।

कम्पनीसँग गत वैशाखमा यी दुई कम्पनीले २० भदौसम्ममा मल ल्याइसक्ने सम्झौता गरेका थिए। तर, समयसीमामा मल नल्याएपछि कृषि सामाग्री कम्पनीले यी कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्दै धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको हो। यी दुई कम्पनीले गत शुक्रबार मात्रै मल ल्याउने समयसीमा थप गर्न कम्पनीमा निवेदन दिएका थिए।

कृषि मन्त्री भुसालले समयसीमा नथप्ने र यी दुई कम्पनीलाई कारबाही गर्ने पक्षमा अडान राखेपछि विवादित यी दुई कम्पनी कारबाहीमा परेका हुन्। २५–२५ हजार टन युरिया मल ल्याउन सम्झौता गरेका दुबै कम्पनीले पाँच प्रतिशत रकम धरौटी राखेका थिए। कम्पनीको निर्णयसँगै यी दुई कम्पनीको गरी करिब रु. ९ करोड ४५ लाख धरौटी रकम जफत भएको छ छ। बाँकी कारबाहीका लागि कानुनी परामर्श गरिरहेको बताइएको छ।

शैलुङ इन्टरप्राइजेज विवादित निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको हो भने हानोको मल्टिपर्पोज अर्का निर्माण व्यवसायी हुमनाथ कोइरालाको हो। अधिकारीको खुमलटारस्थित घरमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बसोबास गर्छन्। कोइराला नेपाली कांग्रेसका नेताहरु निकट भएको चर्चा चल्छ।

ठेक्का पाएका यी दुई कम्पनीले समयमै रासायनिक मलको आयात नगरेपछि देशभरि मलको हाहाकार छ। मल अभावका कारण प्रमुख कृषि बाली धानको उत्पादन नै खस्किने जोखिम छ।

देशमा वार्षिक ६ लाख टनभन्दा धेरै रासायनिक मलको माग भएपनि आपूर्ति आधा मात्रै हुने गरेको छ। जसका कारण हरेक वर्ष खेतीपाती लगाउने बेला मल अभाव हुनेगर्छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रासायनिक मलका लागि अनुदान रु. ११ अर्ब पुर्याएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मलका लागि रु. ९ अर्ब अनुदान छुट्याइएको थियो।

ताजा समाचार