लामो समयदेखि जनकपुर–जयनगर कुर्था विजलपुरा मार्गमा रेल सञ्चालनको मिति तोकिए पनि सुचारू भने हुन सकेको छैन । आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतको काम अझै थाँतीमै रहेको जनाइएको छ ।
यसैबीच रेल विभागले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि पाँच खण्डमा विभाजन गरेर टेण्डर आह्वान गरेको छ । मुआब्जाको रकम वितरण नगरी टेण्डर आह्वान गरेको प्रति कतिपयले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । यी लगायतका विषयमा शिलापत्रकर्मी भागवत भट्टराईले रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रसँग गरेको कुराकानी :
सरकारले रेलमार्गका लागि विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । जनपुर–जयनगर रेलमार्गमा रेल कुदाउने मिति तोकेको पनि धेरै पटक भइसकेको छ । रेल मार्गको काम कहाँ कसरी भइरहेको छ ?
रेलमार्गको अहिले विभिन्न मोडलमा काम भइरहेको छ । अहिले २ ठाउँमा रेलमार्ग निर्माणको काम भइरहेकाे छ । जयनगर-जनकपुर-कुर्ता-विजलपुरा-बर्दिवास एक खण्ड हो । दोस्रो पथलैया-विराटनगर, तेस्रो खण्ड जलपाइगुढी-काँकडभिट्टा, चौथो सुनौलीदेखि भैरहवा र पाचौँ खण्ड हो पैडियादेखि नेपागञ्ज ।
यो ५ ठाउँमा ट्रेन भारतले बनाइदिने हो । त्यसमध्ये २ ठाउँ पथलैया-विराटनगरको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाे छ । जयनगर-जनकपुर-बर्दिवास-विजलपुरामा रेल सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दै छौँ । २ सेट ट्रेन हामीले किनिसकेका पनि छौँ । डिब्बा आइसकेको छ । भारत-नेपालको सीमाक्षेत्रभित्र सुक्षित ठाउँमा राखेका छौँ । हामीले माग गरेको ३ घण्टाभित्र नेपालमा ल्याउन सक्छौँ । अहिले लकडाउनले गर्दा ल्याउन सक्ने अवस्था भएन । रेल सञ्चालनका लागि लिक, ट्रेनको व्यवस्था भइसकेको छ । म्यानपावरको व्यवस्था गर्दागर्दै लकडाउन भयो ।
म्यानपावर व्यवस्थापनको काम कहाँ पुगेको छ त ?
सबै जनशक्ति र बजेट स्वीकृत भइसकेको छ । अब प्रकिया पूरा गर्न सूचना निकालेर जनशक्ति भर्ना गर्ने हो । त्यतिले मात्रै पुग्दैन, हामीले केही विज्ञ कर्मचारी भारतीय कम्पनीबाट ल्याउनुपर्नेछ । त्यसको लागि पनि नेपाल सरकारले २६ जना विज्ञ कर्मचारीका लागि स्वीकृति दिएको छ । सञ्चालनका लागि नभई नहुने कर्मचारी भर्नाका लागि प्रकिया अघि बढेको छ । लकडाउनको अवस्था खुकुलो भएसँगै आगामी दसैँसम्म रेल सञ्चालन गर्ने छौँ ।
पथलैया-विराटनगरकाे काम पनि भइरहको छ । अरू ३ ठाउँको काम दाेस्राे खण्डमा हुनेछ । दोस्रो भारत सरकारको सहयोगमा काठमाडौं-रक्साैल १३५ किलोमिटरमा काठमाडौंबाट रक्साैल ट्रेन जाने हो । त्यसको डिटेलका लागि पनि भारत सरकारबाट बजेट विनियोजन भइसकेको छ । उहाँहरू पनि लकडाउनको कारणले केही ढिला भएको हो । त्यसपछि काम सुरु होला ।
काठमाडौं-केरुङ रेलमार्ग लगायतका क्षेत्रमा चीनले अध्ययन गर्ने कुरा रहेका थिए । यो काम के भइरहेको छ ?
अहिले हामी अध्ययनका कुरामा रहेका छौँ । निर्माणका कुरा र सञ्चालनका कुरा पछि हुन्छन् । अहिले भारत र चीन दुवै लगानीको अध्ययन गर्ने विषयमा सहमत छन् । काठमाडौं-केरुङ चिनियाँ लगानीमा अध्ययन हुने काठमाडौं-रक्सौल भारतीय लगानीमा अध्ययन सम्पन्न गर्ने । ५ वटा ठाउँमा भारतीय लगानीमा बन्ने पनि छ बोर्डर प्वाइन्ट । यसमा हाम्रो कुनै पनि विदेशी लगानी छैन । चाइनाले काठमाडौं पोखरा रेलमार्गको फिजिबिलिटी अध्ययन गरिदिएको छ । जयनगर-जनकपुर-विजलपुरा असारमा सञ्चालन गर्दै थियौँ । तर, हुन सकेन । त्यो हुनाले छिटोभन्दा छिटो कम्तीमा दसैं-तिहारमा एउटा उपहारका रूपमा तयारी गरिएको छ ।
पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग १ हजार किलोमिटरभन्दा बढी छ । त्यसमा ५ वटा लिंकहरू छन् । विराटनगरबाट आउने बर्दिवास जोडिइसकेको छ । भैरहवाबाट आउने ट्रेन पनि मेन लाइनमा जोडिन्छ । नेपालगञ्जबाट आउने ट्रेन पनि मेन लाइनमा जोडिन्छ । ५ ठाउँमा हाम्रो कनेक्सन पनि हुन्छ । त्यो सबै गरेर हजार किलोमिटर हो ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गको मात्रै कुरा गर्ने हो भने ९ सय ४५ किलोमिटर छ । त्यसको डीपीआर पहिले नै तयार भइसकेको थियो । २ वटा राष्ट्रिय निकुन्जले गर्दा हामीले अहिले चेन्ज गर्यौँ । थोरै लम्बाइ घटेको छ । अहिले हामीले २ खण्डको काम गर्दैछौँ । ७० किलोमिटरको बर्दिवास-निजगढको काम सुरु भएकाे छ । अहिले हामीले रेलका २/३ लेयरमा काम हुन्छ ।
सिभिल वर्क्स रेलको ट्रयाक बेल्ट भन्छौँ, पुलपुलेसा र ठूला पुलहरू बनाउने चरणमा छौँ । दोस्रो चरणमा सिग्नलिङका काम र बिल्डिङ बनाउने काम दोस्रो चरणमा गर्नेछौँ । तेस्रो ट्रेन ल्याएर सञ्चालन गर्ने काम हुन्छ । मुख्यतया तीन चरणमा विभाजन गरेर हामीले काम गरिरहेका छौँ ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गका लागि मुआब्जा वितरण नगर्दै टेण्डर आह्वान गर्नुभयो, हतार भएको हो ?
नेपाल सरकारको ऐन नियम कानुनमा टेकेर काम गर्ने हो । त्यसमा जग्गाको यकिन गर्ने, मुआब्जाको सुनिश्चितता गर्ने, त्यसपछि ईआईए गरेर टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जग्गाको मुआब्जा प्रोसेस सुरु भएर मूल्यांकनको चरणमा छ । बजेटको व्यवस्थापन भइसकेको छ भने ईआईए स्वीकृत भइसकेको छ । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट बजेट स्वीकृत भइसकेको छ । जिद्ला प्रशासन कार्यालयमा मुआब्जाको पैसा पठाइसकेका छौँ । बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत् राष्ट्रिय योजना आयोगले २ फागुनमै स्वीकृति पठाइसकेको छ । योअनुसार हामीले सबै कुरा तयारी गरेरै गरेको हो । मुआब्जा वितरणको काम सकेर टेण्डर गर्नु भनेको २/४ महिना लाग्ने कुरा हाे । अहिले जग्गाको मूल्यांकन हुँदै छ । मूल्याङ्कन भएर तुरुन्त रकम दिने भएका कारण मुआब्जा वितरण र टेण्डर स्वीकृतिको काम सँगसँगै हुन्छ । प्रोसे सँगसँगै हुन्छ ।
मुआब्जा वितरणका लागि विनियोजन गरिएको रकम त कम छ हाेइन ?
हो, पुग्दैन होला । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ गरेको बजेटको सुनिश्चितता के त ? बहुवर्षीय आयोजनाका लागि त काम गरेअनुसार भुक्तानी पाइन्छ होला नि ? बजेटको सुनिश्चितताको अर्थ पनि पक्कै यही होला । यसमा बजेटको सिलिङको काम त भयो । नियम कानुन पूरा नगरी काम गर्न सकिँदैन । संसदबाट नीति सुरु भएको छ । ५७ अर्बको बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृति भइसकेको छ । जग्गाको मूल्यांकन गर्न समिति गठन भएको छ ।
हाम्रो नियममा मुआब्जाका लागि बजेट सुनिश्चितता लेखेको छ, वितरणका लागि भनेकै छैन । हामीसँग आगामी आवमा २ अर्बको बजेट परेको छ । १ अर्ब बजेट हामीसँग छँदै छ ।
प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र भएका कारण पनि यो काम गर्न त अलि हतार गर्नु भयाे कि भन्ने देखिन्छ नि ?
कसरी भन्न सकिन्छ प्रधानमन्त्रीको दबाबमा काम गराउन ? नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय परेपछि के-को दबाब हुन्छ ? बजेटमा आयो र राष्ट्रपतिको भाषणमा आयो । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दियो । सबै कुरा पुगेको काममा प्रधानमन्त्रीको दबाब किन आवश्यक छ ? प्रधानमन्त्रीको दबाब त प्रकिया पूरा नभएको भए भन्न मिल्थ्यो होला । कानुनी प्रकिया पूरा गर्न कुनै एउटा मात्रै स्टेप बाँकी छ भने देखाउन सकिएला । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर अघि गर्न सक्ने काम पनि नियमित प्रकियाबाट अघि बढेको हो । फागुनमा आएको स्वीकृतिकाे प्रकिया पूरा गर्न ४ महिना लागेको छ । डीपीआर भएको छ । जग्गाको १/१ कित्ताको यकिन गरेर तपाईंको जग्गा पर्यो, पैसा लिन आउनुस् भनेका छौँ । कुन प्रकिया पूरा हुन बाँकी रह्यो र एउटा बुँदा पनि छुटाइएको छैन ।
तर टेण्डर आह्वान गर्दा पनि केही सीमित व्यवसायीलाई केन्द्रित गरेको गुनासो छ नि ?
कसैको सर्टिफिकेट पुक्दैन कुनै कम्पनी कालो सूचीमा परेको कारण प्रतिष्पर्धामा आउन सक्दैन त उहाँको इन्ट्रेस पूरा गर्न सकिँदैन । साना-ठूला गरेर ५४ वटा ठेक्का भनिएको छ । कसरी सिमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन सक्छ ? ठूला ठेकदारलाई भाग लिने व्यवस्था गरिएन । कुनै पनि व्यवसायीलाई स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्न समस्या छैन । रेल वे को विशेष काम छ भने सिँचाइका एयरपोर्टका साथीहरू अटाउनु भएन भनेर गुनासो गर्नु त भएन नि । यसमा केही साथीहरू छुट्ने बढी पाउने त योग्यता र क्षमताको आधारमा हो । टेण्डर गोप्य गरिएको भएपो कोही कमजोरी भयो कि भन्ने हो ।
अन्य क्षेत्रको बजेट घटाएर रेलमा केन्द्रित गर्नु भएको छ । महत्वकांक्षामा बजेट बढ्नु तर अत्यावश्यकलाई ध्यान नपुग्दा सिमित चाहाना केन्द्रित देखिन्छ कि के लाग्छ ?
नीतिगत कुरा मैले भन्ने कुरा हैन । मत नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मान्छे हो । नीति आयो कार्यक्रम आयो । बजेट आयो भने मैले काम गर्ने कि नगर्ने ? फागुनमा आएको स्वीकृतिलाई हामीले प्रकिया पूरा गर्नको लागि नै यति ढिला गरेका हौला हैन र ? कानुमा एउटा बाध्यत्मक अवस्था छ । त्यो इआइए स्वीकृति नभइ अघि बढाउन पाइदैन । अरू प्रोसेस गर्दा पनि हुन्छ भनिएको छ । रेल विभागको प्रमुख रेलमा बजेट बढ्नु सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु मलाई राम्रो लाग्छ । अर्को कुरा तत्कालको कुरा हेर्ने मात्रै पनि हाेइन । सञ्चालनमा आएपछि यसको लाभलाई केलाउला । हाम्रो कति प्रतिशत ढुवानी लागत घट्छ । कति समय घट्छ अनि कति पेट्रोलको खपत घट्छ ।
अबका योजना के कसरी लैजादै हुनुहुन्छ ?
पहिला हामीले जनपुर-जयनगर-विजुरापुरा सञ्चालनमा आउँछ । विराटनगर दोस्रो चरणमा सञ्चालनमा आउँछ । बर्दिवास तेस्रो चरणमा सञ्चालनमा आउछ । अब काकडभिट्टाबाट सुरू गर्नु भनेको इनरू वादेखि वर्दिवास पनि सुरू हुन्छ भन्ने कुरा हो । किनकी बीचमा छोडेर जाने कुरा हुँदैन । अहिलेलाई हाम्रो प्राथमिकता भनेको काँकडभिट्टादेखि निजगढ ५ वटा बोर्डरपास त्यसपछि काठमाडौं रक्सोल । अनि मात्रै रेलको प्रतिफल जनतले पाउन लाग्छन् ।(सिला पत्र )
